Punjab Haryana News: किसान आंदोलन केन्द्र सरकार के साथ नहीं हुई समझौते, विरोध और समर्थन ?
किसानों की ये भड़कने वाली आंधी कुछ को उपेक्षा और किसी किसान विरोधी साजिश का परिणाम भी हो सकती है, इसी बगैरहाल सरकार को चाहिए कि वो किसानों की मांगों और आपातकालीन योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ और संवेदनशीलता से बरतेऔर किसानों के समर्थन को प्राथमिकता दे ।
 |
| किसानों की मांगों का समर्थन करने वाले लोगों को भी एक साथ आना चाहिए 2024, किसान आंदोलन... |
किसानों की मांगों का समर्थन करने वाले लोगों को भी एक साथ आना चाहिए और ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार से मांग करने के समर्थकों को भी कैसे बेहतर तरीके में प्रदर्शन करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इससे आम जनता और देश को नुक़सान ही होगा ।
अंत में कहना चाहेंगे कि हमारे किसानों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए और उनकी मांगों को लेकर चलना चाहिए । क्योंकि वे ही हमारे देश की प्रगति और विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं ।
किसान आंदोलन, केन्द्र सरकार के साथ नहीं हुई समझौते:
किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया है । इस बयान में किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्रीय सरकार ने किसानों की मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं दिया है । उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर पिछली बार सरकार ने सहमति जताई थी, लेकिन इस बार भी फैसला नहीं लिया गया ।
किसान नेताओं ने बताया कि सोमवार रात को हुई बैठक से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर वे विचार करेंगे, लेकिन उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा ।
किसान संगठनों के नेताओं की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाए जाए और उनकी अन्य मांगों को भी सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए । इसके बाद पंजाब-हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं । किसान संगठनों के ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं।
किसानों की सार्वजनिक अधिकार हित याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है ।
